The Best Period for Sugarcane Farming in Maharashtra
Date: 20-08-2022भारतात महाराष्ट्र राज्याचा ऊस क्षेत्रात दुसरा क्रमांक लागतो. दर वर्षी उसा खालील क्षेत्रामध्ये वाढ होतच आहे. पश्चिम महाराष्ट्राची ओळख ऊस पीक आहे. आता मराठवाडा व विदर्भात सुद्धा उसाच्या क्षेत्रामध्ये वाढ दर वर्षी होत आहे. महाराष्ट्रात ऊसा खालील क्षेत्र हे अकरा लाख हेक्टर व त्यापेक्षा जास्त आहे. क्षेत्रात वाढ होणे यापेक्षा अवेळी उसाची लागवड ही नक्कीच धोक्याची घंटा शेतकऱ्यांसाठी, कारखाना व सरकार या सर्वांसाठीच आहे.
सहकारी साखर कारखाने दरवर्षी जून महिन्यात चालू वर्षाचे ऊस लागवडीचे धोरण जाहीर केल्यावर ऊस उत्पादक सभासद शेतकरी त्यानुसार लागवड करतात. यामध्ये आडसाली ( जुलै ते ऑगस्ट) पूर्व हंगामी ( सप्टेंबर ते नोव्हेंबर ) सुरू ( डिसेंबर ते जानेवारी ) असे ऊस लागवडीचे धोरण जाहीर करतात.
लागवड धोरण जाहीर करताना कारखान्याचा ऊस विकास विभाग मागील वर्षाचे झालेले गाळप. त्यामध्ये लागवड, खोडवा, निडवा उसाचे गाळपानंतर राहिलेला खोडवा उसाची नोंद. त्याबरोबर मागील लागवड हंगामात नवीन उसाची झालेली हंगामनुसार नोंद. म्हणजे चालू लागवड हंगामासाठी अपेक्षित लागवडीचे क्षेत्र व खोडवा उसाचे क्षेत्र, कारखान्याची गाळप क्षमता, दैनंदिन गाळप क्षमता, तसेच गाळपात तोडलेल्या उसाच्या जाती व त्यांचा रिकव्हरीवर झालेला कमी-अधीक परिणाम. मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगांव व वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, मांजरी यांच्या हंगामानुसार शिफारस केलेल्या जाती. मागील वर्षाचा पाऊस व चालू वर्षाचा पावसाचा अंदाज तसेच वाढलेले अथवा कमी झालेले क्षेत्र. या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून चालू वर्षाचे लागवड धोरण जाहीर करतात.
धोरण जाहीर झाले की सभासद त्यानुसार उसाची लागवड करून नोंदी कारखान्याकडे देतात. पुढील वर्षी गळीत हंगाम सुरू झाल्यावर लागवड तारखेनुसार व ऊस जातींच्या पक्वतेनुसार तोडणी धोरण ठरवून गळीत हंगामाला सुरुवात केली जाते.
टीप: लागवड धोरण जाहीर करताना शेवटी एक विशेष टीप असायची ती म्हणजे, “संचालक मंडळाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार जानेवारी अखेरनंतर लागवड झालेल्या उसाची नोंद घेतली जाणार नाही व सदर ऊस गाळपास स्वीकारला जाणार नाही याची सभासदांनी कृपया नोंद घ्यावी.”
आज महाराष्ट्रात या पद्धतीने बोटावर मोजण्या इतपतच कारखाने लागवड धोरण जाहीर करून राबवतात. लागवड धोरण कटाक्षाने राबवणे हे महाराष्ट्रातील कारखानदारीने व शेतकऱ्यांनीही सोडून दिल्याने त्याचे दुष्परिणाम म्हणजे फेब्रुवारी पासून जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणत केली जाते व नोंदही घेतल्या जातात. या लागवडी मागील उद्देश एकच पट्टा पडताना आमचा ऊस जाईल.
शिफारस: कारखानदारीने जुलै पासून जानेवारी अखेर पर्यंतचे लागवडीचे धोरण स्वीकारले कारण महाराष्ट्रातील भौगोलिक, नैसर्गिक परिस्थिती, जमीन, पाऊस, पाणी या सर्व गोष्टींचा महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठ तसेच मध्यवर्ती ऊस संशोधन केंद्र, पाडेगांव व वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट मांजरी, यांनी अभ्यासपूर्वक हे लागवड व तोडणीचे धोरण शेतकऱ्यांच्या व कारखान्याच्या हिताचा विचार करून ठरविले आहे.
फेब्रुवारी ते जून हा ऊस लागवडीचा कालावधी नसताना लागवड झालेल्या उसामुळे आज महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकरी, कारखाना व सरकार अडचणीत आले आहे व या अडचणी आणखीन विचित्र व किचकट रूप धारण करत आहे.
यावर पर्याय एकच प्रत्येक सहकारी व प्रायव्हेट लिमिटेड कारखान्यांनी लागवड व तोडणी धोरण मे-जून ला जाहीर करून तो कटाक्षाने अमलात आणणे. जानेवारीनंतर लागवड केलेल्या उसाची नोंद घेतली जाणार नाही हे धोरण स्वीकारावे व शेतकऱ्यांनी सुद्धा हेच धोरण स्वीकारावे. कारण ह्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचाच फायदा आहे.
- विजयकुमार सरूर,
चिफ-एग्रोनॉमिस्ट,
कोठारी अग्रीटेक प्रा.लि.